पटना-शराबबंदी मामलों के त्वरित निष्पादन और इस मामले में दोषियों को शीघ्र सजा दिलाने के लिए सरकार ने न्यायालयों में लंबित पड़े मामलों की सुनवाई के लिए शनिवार को विशेष कोर्ट का गठन कर दिया है.
सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी 74 कोर्ट में जजों की तैनाती भी कर दी है.
बता दें कि विभिन्न न्यायालयों में शराब से जुड़े लंबित मामलों की संख्या एक लाख 80 हजार के आसपास पहुंच गयी है. इसमें सबसे ज्यादा मामले जिला और अनुमंडल स्तरीय न्यायालयों में लंबित हैं. विशेष कोर्ट में अब इन मामलों की सुनवाई होगी.
हाल ही में शराबबंदी को लेकर सख्त हुई सरकार ने हाइकोर्ट की सहमति मिलने के तत्काल बाद विशेष अदालत के लिए जिलों में कार्यरत अपर जिला सत्र न्यायाधीशों को विशेष जज के तौर पर अधिसूचित किया है.
